राजेन्द्र मर्हजन
डाक्टरले मेडिकल साइन्सबारे ओलीसँग प्रतिवाद गर्न सक्दैन । इन्जिनियरले इन्जिनियरिङ विषयमा उनीसँग बहस गर्न सक्दैन । साहित्यकार, ज्योतिषी र तान्त्रिकलाई समेत नाजवाफ गर्न सक्नु भनेको ठूलो कुरा होइन र ?’
– डा. जगमान गुरुङ, उपकुलपति, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान
हाम्रो देशका महाज्ञानी सत्ताधीशलाई प्रश्न प्रिय लाग्दैन, आफ्ना महावाणीमा ताली ठोक्नेहरू मात्रै मन पर्छन् । सबैभन्दा ठूला दलका अधिपतिलाई सन्देह रुचिकर छैन, प्रशस्ति भने प्रशंसनीय लाग्छ । सत्ता–शक्तिमाथि सन्देह, प्रश्न, विमर्श र आलोचनात्मक सत्संग सर्वज्ञ शासकलाई जरुरत नै हुँदैन । अतः ताली र चाकडी बजाउने प्रशंसकहरू पद, पैसा र पदवीबाट पुरस्कृत हुन्छन् भने, प्रश्न गर्ने र आलोचनात्मक विवेक देखाउने साहस भएका बौद्धिकचाहिँ प्रताडित हुन्छन् । अतः सत्ताधीशको वन्दना गर्ने, त्यसमाथि व्यक्तिविशेषकै प्रशस्ति रच्ने र स्तुति गाउनेहरूलाई रेल कम्पनीको महाप्रबन्धक र प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्ति गरिनु अब सामान्य पजनी प्रक्रिया भएको छ । यो खासमा शासकको भक्ति, पार्टीभित्र–बाहिरका आलोचकको निन्दा र प्रतिपक्षीय विचारको भर्त्सनाका लागि दिइएको पुरस्कार हो ।
सत्ताको चाकडी गर्नु र आलोचकहरूको खोइरो खन्नुलाई प्राज्ञिक कर्म र राजनीतिक नियुक्तिका लागि अत्यावश्यक सच्चरित्रताको प्रमाणपत्र ठानिने ओलीराजमा सन्देह, प्रश्न, विमर्श र आलोचनात्मक सत्संग गर्नु भनेको ‘फर्सी बुद्धिजीवी’ र ‘मुसा बुद्धिजीवी’ को तुच्छ काम हो । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको शासनमा जजसले सत्तासँग आँखा जुधाउँछन्, निर्भयसँग प्रश्न गर्छन्, एक्लै भए पनि आलोचनात्मक चिन्तन र अभ्यास गर्छन्, त्यस्ता कुनै पनि रूपरंगका सार्वजनिक बौद्धिकमाथि खतराको विशाल खड्ग झुन्डिन्छ नै । सत्ताको खड्ग आफ्नो गर्दनमा कुनै पनि बेला बज्रिन सक्ने चेत हुँदाहुँदै पनि आफ्नो वर्गको हितमा, उत्पीडित वर्गको पक्षमा चिन्तन गर्नु र उत्पीडनकारी शक्ति–सम्बन्ध फेर्न सत्कर्म गर्नु अर्गानिक बौद्धिकको काम नै हो । विज्ञता भएको विषयमा खुरुखुरु काम गर्नु, विषयभन्दा बाहिरको सामाजिक संसारमा हस्तक्षेप नगर्नु, सत्ताको चाकडी र आलोचकहरूको खोइरो खन्नु त परम्परागत बुद्धिजीवीको धर्म नै हो ।
प्रश्न गर्ने कि नगर्ने ?
मार्क्सवादबाट मार्सीवादमा छलाङ मार्ने र द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हिन्दु अध्यात्मवादमा रूपान्तरण गर्ने जनैवादीहरूको वर्ग–वर्ण–लिंग व्यवस्थाका एक अछुत हुन्— अर्गानिक बौद्धिकबारे गहन चिन्तन गर्ने अन्तोनियो ग्राम्सी । मार्क्सवादी चिन्तक र इटालियन कम्युनिस्ट नेता ग्राम्सीले लेनिन–स्टालिनको दबदबा रहेका बेला परम्परागत बुद्धिजीवी र अर्गानिक बौद्धिकबीच अन्तर छुट्याउने क्रम थालेपछि सार्वजनिक बौद्धिक (पब्लिक इन्टेलेक्चुअल) शब्द स्थापित भएको थियो । प्रभुत्वशाली सत्ता र वर्चस्वशाली विचार–संस्कृतिमाथि प्रश्न गर्ने पब्लिक इन्टेलेक्चुअल भएकै कारण ग्राम्सीको जीवनलाई समाजवादको जप गर्ने बेनितो मुसोलिनीको फासीवादी शासनद्वारा विस्थापित गरिएको थियो । प्रश्नकर्ता दिमागलाई बीस वर्षका लागि निष्क्रिय पार्ने क्रममा सन् १९३७ मा मौन बनाइएका ग्राम्सी अचेल सर्वाधिक वाचाल छन् । त्यसो त सत्तासँग ज्ञान–विवेकका साथ सवालजवाफ गर्ने बौद्धिकलाई निष्क्रिय बनाउने काममा मुसोलिनीका आधुनिक अवतारहरू त्यत्तिकै सक्रिय छन्, आआफ्ना फासीवादी दस्तासँगै । आर्य नस्लको शुद्धता र सर्वोच्चताका लागि अन्यको संहार गर्ने मुसोलिनी र हिटलरको जयजयकार गर्ने भारत र नेपालका फासीवादीहरू नयाँ–नयाँ ग्राम्सीलाई मौन बनाउँदै छन् ।
‘प्रश्न गर्ने कि नगर्ने, यही आजको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सवाल हो ।’ इतिहासकार रोमिला थापरले भारतमा मुसोलिनी–हिटलरका प्रशंसकका रूपमा कुख्यात हिन्दु फासीवादीहरू सत्तासीन हुने बेला सन् २०१५ मा ‘द पब्लिक इन्टेलेक्चुअल इन इन्डिया’ मा सवाल उठाएकी थिइन् । ‘हिन्दु राष्ट्रवाद’ लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले केन्द्रीय सत्तामा ‘डोमिनेसन’ (प्रभुत्व) जमाएपछि प्रश्नमाथि निषेध सामान्य भएको छ । भाजपाको मातृ संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ले जनमानसमा विचार र संस्कृतिको ‘हेजिमोनी’ (वर्चस्व) निर्माण गरेपछि इतिहासकार थापरलाई पनि मौन बनाउन अनेक षड्यन्त्र जारी राखिएको छ ।
यसैबीच, प्रश्न गर्ने क्षमता र अधिकार खोस्ने क्रममा क्रान्तिकारी कवि वरवर राव, चिन्तक–लेखक आनन्द तेलतुंबडे, वकिल सुधा भारद्वाज र पत्रकार गौतम नवलखालगायतका बौद्धिकमाथि भाजपा–शासित राज्यबाट बन्धन र हिंसा थोपरिएको छ, ‘अर्बन नक्सल’ का नाममा कोरोना भाइरसको मुखमा हुत्त्याउँदै । अब यस्ता राज्यप्रेरित हिंसा र दमनविरुद्ध संघर्षरत थापर र अन्य बौद्धिकमाथि प्रश्न र प्रचारको लर्को पनि लगाएका छन्, सत्ताले अनेक आरोप लगाउँदै, सत्तासीन विचारको वर्चस्व सकार्ने जमातले ‘ट्रोलिङ’ गर्दै ।
प्रश्नमाथि दमनचक्र
चाहे बौद्धिक र लेखक होऊन् या राजनीतिक नेता वा देशका शासक, कोही पनि प्रश्नको घेराभन्दा बाहिर छैनन् । कम–बेसी होला, आ–आफ्ना ‘पोलिटिकल कन्स्टिच्युयन्सी’ वा कार्यक्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र वा आचरण क्षेत्रप्रति जवाफदेह हुनुपर्छ नै । तर, प्रश्नको घेराबारे विमर्श गर्दा उठाइनुपर्ने विषय हो— के प्रश्न गर्ने ? कहिले प्रश्न गर्ने ? कसलाई के कस्ता प्रश्न गर्ने ? कसलाई के कस्ता सवालमा जवाफदेही बनाउने ? सार्वजनिक जीवनमा कस्ता मुद्दामा को कति बेसी मात्रामा जनताप्रति जवाफदेह हुनुपर्छ ? कसले जनताले दिएका मत र करका आधारमा जनमुखी उत्तरदायित्व बोक्नुपर्ने हो ? प्रश्न उठाउन होइन, सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्न मात्रै सिकेका हामीले यी सवाललाई बेवास्ता गर्नै मिल्दैन । अब सोच्नुपर्छ— प्रश्न नै कसलाई गर्ने, सवालकर्तालाई कि जवाफदेहलाई, यही आजको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सवाल हो ।
इतिहासकार थापरका अनुसार, ‘सामान्यतः हामीलाई प्रश्न गर्न प्रोत्साहित गरिएकै हुँदैन ।’ परिवार, समाज र राज्यमा आसीन वर्ग–वर्ण–लिंगको सनातनी सत्ता र सत्ताधारी महापुरुषहरूले प्रश्नलाई दबाउँदै आएका छन्, प्रश्नका कारण सिंहासन डगमगाउने डरले । शिक्षाको मन्दिर, ज्ञानको विहार, चेतनाको चर्च–मस्जिद भनिने स्कुल–कलेज–विश्वविद्यालयमा समेत आम रूपमा प्रश्न गर्न होइन, शैक्षिक–प्रशासनिक सत्ताले सोध्ने प्रश्नको संरचित उत्तर लेख्न र पुरानै ज्ञानको पुनरुत्पादन गर्न मात्रै सिकाइन्छ । त्यसैको प्रभाव आफूलाई सर्वज्ञानी शासक ठान्ने प्रधानमन्त्रीमा मात्रै होइन, सत्ताधीशको सर्वज्ञतालाई सभक्ति सकार्ने प्राज्ञ, प्राध्यापक, बुद्धिजीवीहरूमा पनि सलहजस्तै फैलिएको छ ।
आफ्नो विचारनिकटका कम्युनिस्ट नामधारी दलहरूले चुनावमा मोर्चाबन्दी गर्दा, ती दलहरू एकीकृत नै हुँदा, एक भएर दुईतिहाइको सरकार चलाउँदा वाम बुद्धिजीवीहरू प्रफुल्लित हुनु अनौठो होइन । उनीहरूमा समाजवादको आशा जाग्नु र निजी उन्नतिको भरोसा हुनु जति स्वाभाविक छ, उनीहरू जनताको सुख र देशको समृद्धिको सरकारी भाष्यमा लुटपुटिनु पनि त्यति नै अस्वाभाविक छैन । यही अन्तरविरोधबीच हाम्रा बुद्धिजीवीमा कसैमा ‘वाम–अन्धता’ त कसैमा सत्तान्धता छाएको देखिन्छ । यसको परिणामस्वरूप, दुईतिहाइको सरकारलाई ‘कम्युनिस्ट सरकार’ ठान्ने, त्यसलाई विभिन्न संस्था र वक्तव्यबाजीबाट सघाउने मात्रै होइन, सरकार र अन्य सत्ताप्रति उठेका प्रश्नलाई निषेध गर्ने क्रम पनि जारी छ । केही बुद्धिजीवीले भ्रष्टाचार, कुशासन र अलोकतान्त्रिक व्यवहार देखिँदादेखिँदै पनि सरकारका कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाउने र सत्ताधीशलाई फेर्ने बेला नै भएको छैन भन्न भ्याए । केही बुद्धिजीवीले सुख–समृद्धिको सरकारी मार्गबारे प्रश्न उठाउनेलाई सुख–समृद्धिको आफ्नो बाटो के छ नि भनी दंग्याए ।
प्रश्नकर्तासँग सुख–समृद्धिको बाटो वा परिकल्पना नहुँदैमा सुख–समृद्धिको सरकारी सपनामाथि प्रश्न गर्न हुँदैन भन्ने आशय स्वयं पनि प्रश्नभन्दा माथि छैन । जहाँ जतिखेर भ्रष्टाचार, कुशासन र अलोकतान्त्रिक व्यवहार देखिन्छ, सरकारलाई जवाफदेह बनाउन सवाल उठाउनु बौद्धिकको मात्रै होइन, आम जनताको पनि अधिकार र दायित्व हो । दुईतिहाइको बलमा कुशासन चलाउने सरकारलाई ऐनमौकामा सडकदेखि सदनसम्म सवालको कठघरामा उभ्याएर जिरह गर्न नसकेकै कारण सत्ताधीशहरू कोरोना महाव्याधिमा झन्–झन् भ्रष्ट, निरंकुश, अनुत्तरदायी र जनविरोधी हुँदै छन् । यस्ता सबै दुष्कर्मलाई छोप्न संसारभर प्रयोग हुने नक्सा–नागरिकता–झन्डाजस्ता राष्ट्रवादको सुन्दर पर्दाले जनताका आँखा छोप्दै यहाँ मोदी–शैलीमा राम–अयोध्याको हिन्दुत्व मार्गको गाई–भैंसीलाई जस्तै डोर्याउने सांस्कृतिक प्रपञ्च रचिएको हो । शब्दकला र हवाई सपनाको चमत्कार देखाउनमा खप्पिस राजनीतिक जादुगरले रंगीन राष्ट्रवादी पर्दाले छोपेर धेरैको दृष्टि अपहरण गरेकाले जनमानस दिग्भ्रमित छ भने, सरकारी अरिंगाललाई प्रश्नकर्ता बौद्धिकहरूविरुद्ध खनिन सहज भएको छ ।
अरिंगालहरूको विरासत र प्रतिरोध
वर्तमान राजनीतिक जादुगरको आफ्नै शासकीय विरासत र संस्कृतिको इतिहास छ । सय वर्षअघि प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकारका लागि आवाज उठाउने बौद्धिकहरूलाई अराष्ट्रवादी र अधर्मी ठान्ने राणा शासक र परम्परागत बुद्धिजीवीहरू सत्ताविरोधी प्रश्नलाई निषेध गर्न हिंसा मात्रै होइन, प्रचारयुद्ध पनि चलाउँथे ।
हिन्दु धर्ममा सुधारका लागि आर्य समाज चलाएका माधवराज जोशीलाई १९६२ साउनमा थुन्ने हिन्दु शिरोमणि श्री ५ पृथ्वी र श्री ३ चन्द्र महाराज थिए, यो धेरैलाई थाहा हुन सक्छ । धेरैलाई हेक्का नहुन सक्छ, आर्य समाजलाई आफ्नो एकाधिकारमाथि खतरा ठान्दै महाराजहरूमा जोशीविरुद्ध चुक्ली लगाउने, दुष्प्रचार अभियान चलाउने र शास्त्रार्थका नाममा उनलाई लौरोले पिट्दै सहर घुमाउने अरू होइन, हेमराज र प्रयागराजजस्ता राजगुरु र बडागुरुज्यू थिए । त्यस्तै, अधर्मी शासन र ब्राह्मणवादी विचारको विरोधमा, स्त्रीजाति, मतवाली र अछुतजस्ता उत्पीडितजनको पक्षमा ‘धर्मराज्य’ को अभियान चलाएकी कवि योगमायालाई बदनाम गर्ने काममा शासकहरू मात्रै थिएनन्, पण्डित–पुरोहित र सामन्तहरू पनि लागिपरेका थिए । चार दशकसम्म सत्तासीनहरूका प्रभुत्वशाली विचार र संस्कृतिविरुद्ध आक्रमण गरेकै कारण लाञ्छित भएकी योगमायाले १९९८ सालमा ६८ सहकर्मीका साथ अरुण नदीमा जलसमाधि लिई भिन्न खालको प्रतिरोध गरेकी थिइन् ।
आज सत्ता–शक्तिका आलोचकलाई सिकार बनाउने र बद्ख्वाइँ गर्ने क्रम तीव्र र सघन रूपमा जारी छ, कहिले लेखक खगेन्द्र संग्रौलालाई सिकार बनाइन्छ त कहिले विश्लेषक सीके लाल र अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीलाई । जजसले स्थापित सत्ता–शक्ति र सत्तासीनलाई प्रश्न गर्ने साहस गर्छन्, जजसले सत्तासीन विचार, संस्कृति र भाष्यलाई आलोचनात्मक विवेकले चिरफार गर्न खोज्छन्, उनीहरूको ‘दुस्साहस’ लाई सजाय दिन सत्ता–शक्ति र सत्तासीनसँगै सरकारी अरिंगाल हरदम तम्तयार रहनु अनौठो होइन । अनौठो पक्ष हो, कुशासनको कहरबीच पनि जर्जर समाजको सतहमा देखिने गरी प्रतिरोधको सुनामी नउठ्नु ।
कोरोना महाव्याधिमा बाँच्नका लागि पनि जरुरत छ— सत्ता र सर्वज्ञ शासकमाथि तथ्य र तर्कपूर्ण प्रश्नको, उत्पीडनकारी शक्ति–सम्बन्धलाई फेर्ने भुइँतहदेखिको सशक्त प्रतिरोधको । मिसेल फुको भन्छन्, जहाँ सत्ता–शक्ति हुन्छ, त्यहाँ प्रतिरोध फनि हुन्छ ।
