हेमन्त रावल

कानून समाजका लागी बन्धन होईन,समाजलाई ब्यबस्थित गर्ने उत्कृष्ट बिधी हो । कानून निशेधात्मक प्रकृतीको मात्र हुदैन, धेरै अबस्थामा यसले ब्यबहार सम्बन्धमा प्रयोगका सिमाहरु निर्धारण गर्ने गर्दछ । ब्यक्ति वा समुहको बिचार र ब्यबहारले होईन,स्थापित बिधी ब्यबस्थाले समाज र समुदायका थितीहरु निर्धारित हुनु पर्दछ । यिनै आन्तर्यमा कानूनको प्रार्दुभाब भएको मानिन्छ ।
राज्य संचालनका क्रममा आबश्यक सबै कानून बनाउने साधिकार निकाय सार्बभौम जनताको प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गनर्,े जननिर्बाचित प्रतिनिधीहरुको सर्बोच्च संस्था बिधायिका संसद हो । जस्ले निर्माण गरेको कानूनमा राज्यको बैधानिक शक्ति निहित रहन्छ । ब्यबस्थापिका संसदको कार्य ब्यस्तता, बिषय बस्तुको अबस्था,बिषय बिज्ञता र औचित्यपूर्ण आबश्यक्ताको बिशेष अबस्थामा प्रत्यायोजित बिधायिकी अधिकारको अधिनमा रही राज्यका अन्य निकायहरुबाट पनि सिमित बिधायिकी अधिकारको प्रयोग गरी कानूनहरुको निर्माण गर्ने गरिन्छ । मूल कानूनको रुपमा रहने संबिधानको प्रतिकुल नहुने गरी कानून निर्माण गर्ने बिधायिकी सिमा जस्तै बिधायिकी कानूनसंग प्रतिकुल नहुने गरी अन्य निकायबाट बनाईएका प्रत्यायोजित कानूनहरु मात्रै कानूनको कोटीमा रहन सक्दछन ।
त्यस अतिरिक्त कानूनको ब्याख्या र न्यायिक अभ्यास गर्ने क्रममा नजिर सिध्दान्त प्रतिपादन गर्ने अभिलेख अदालतका न्यायाधीशहरुबाट फैसलाका क्रममा उल्लेख गरिएका ब्याख्यात्मक नजीरहरुले पनि त्यो बिषयमा बिधायिकाबाट थप कानून नबन्दा सम्म कानूनको रुप धारण गर्दछन । त्यसैले त्यस्ता न्यायाधीशहरुलाई अनिर्बाचित बिधायक (Non Elected Parliamentarian) पनि भन्ने गरिन्छ ।
संसदिय शासन ब्यबस्थामा कानून बन्ने बिधी र प्रकृयाको तहसम्म ब्यबस्थापिका संसद सर्बोच्च संस्था रहे पनि कानूनको निर्माण पश्चात ब्यबस्थापिका संसद पनि आफु निर्मित तिनै कानूनहरुको अधिनस्थ हुन्छ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ, Once the Parliament Enact the Law but the same Law Governs the same Parliament.
बैधानिक तरिकाले निर्माण गरिएको उचित कानून सधै सर्बोच्च हुन्छ र सबैका लागी समान रुपमा बाध्यकारी हुन्छ । त्यसैले कानूनको सर्बोच्चता, कानूनको समान प्रयोग, कानूनको अगाडी समानता भन्ने मान्यता नै आधुनिक राज्य प्रणालीको बिकशित आधार हो । भन्ने गरिन्छ ः तिमी जतीसुकै माथी पुग, तिमी भन्दा सधै माथी कानून रहन्छ, So Ever You High, Law is Always Above You कानूनले ब्यक्ति ब्यक्तित्व र बिशेषता हेर्दैन । केबल उस्को कार्य र त्यस्को परिणाम हेर्दछ । कानून यन्त्रीक (Instrumental) प्रकृतीको हुन्छ, हार्दिक र ब्यबहारिक ( Harmonious & Pragmatic ) हुदैन ।
यति हुँदा हुदै पनि कानूनको मुल चरित्र र स्वभाब समाजको सुब्यबस्थामा असरदायी उपस्थिती र प्रभाब छोडनु हो । त्यस्का लागी समाजका मौलिक स्वरुप र चरित्रहरुसंग कानूनका प्राबिधिक पक्षहरुले तादाम्यता र सामान्जस्यता खोज्नै पर्दछ । समाज सापेक्ष कानून र कानून सापेक्ष समाज भएको अबस्थामा मात्रै समाजको गति प्रबाहमा अबरोध हुदैन र समाज द्धन्द (Conflict) को अबस्थाबाट गुज्रनु पर्दैन । कानूनले समाज चिन्नु पर्दछ र समाजले कानून मान्नु पर्दछ । यहि पारस्परिक मान्यतामा नै समाज र कानूनले एकअर्काबाट अनुमोदित हुने अबसरहरु पाएका हुन्छन । त्यसैले कानूनका निर्माताहरुले कानून निर्माण गर्नु भन्दा पहिले समाजका आबश्यक्ताहरु, समाजको गति र गन्तब्यहरुको राम्रो अध्ययन,पहिचान गर्नु पर्दछ । त्यस्को अध्ययन अनुसन्धान र बिश्लेषण पछि मात्र आबश्यक कानूनहरुको निर्माण गर्न सकियो भने मात्र त्यस्ता कानूनहरुमा समाजका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने सामथ्र्य रहन्छ । त्यसपछि मात्र कानून प्रति समाजले अपनत्वबोध गर्ने र कानूनको कार्यान्वयनमा सार्थकता आउने अबस्था रहन्छ ।
दण्डको भयले मात्र नागरिकले कानून मान्दैन । कानूनका निर्माताले त्यस्तो सोच्नु पनि हुदैन । चेतनाको बिकाश, सभ्यताको अभिब्यक्ति, समाजको अनुशासन र आफ्नै मर्यादाका परिधीहरुमा नागरिकले कानून प्रतिको बफादारिता बोध गरिरहेको हुन्छ । मर्यादित, सुरक्षीत र उन्नत जीबन यापन सबैको अपेक्षा हुन्छ । जीबन यापन भन्नाले स्वांस फेर्नु र जीबन धान्नु मात्रै होईन,जीबनका बिबिध आयामहरुमा समुन्नतीका सम्भाबनाहरु सुरक्षीत र सुनिश्चित गर्नु पनि हो भन्ने बुझिन्छ । कानूनले समग्रमा त्यस्को प्रत्याभुती दिनु पर्दछ र दिएको हुन्छ । कानून प्रति नागरिकको भरोसा र बिश्वास नै कानूनको अनन्त शक्ति हो । आयातित कानूनहरु जतिसुकै आधुनिक आलंङ्कारिक भए पनि स्थानिय समाजको गति र अबस्थासंग मेल खाने प्रकृतीका छैनन भने ति कानूनहरु प्रभाब हिन बन्छन र परिणाम दिन सक्दैनन ।
कानून यथार्थ हो, आदर्श होईन । यो बिधी हो, निती होईन । यो सबैले जानेकै र मानेकै हुनु पर्दछ । । यो सिध्दान्त मात्रै होईन यो ब्यबहार पनि हो । कानूनले अनुमान गर्छ, न्यायले सम्बोधन गर्दछ । कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुदैन । यो कानूनको मजबुतीको आधार हो । यहि मान्यातामा कानूनको ब्यापकता अटाएको हुन्छ । एउटा असल र आदर्श मान्छेको मस्तिस्कमा हमेशा जे कुरा हुन्छ, त्यो कुरा देशको कानूनको कुनै प्राबधानको प्रतिकुल हुदैन भन्ने मान्यतामा नै कानून सबैले जानेको हुन्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ । अरुलाई दुःख दिनु हुदैन भन्ने सामान्य समझ (Common Sense) का लागी कसैले कुनै कानूनका किताबको ठेली पढी रहनु पर्र्दैन ।
तथापी समाज असल मान्छेहरुको मात्रै बसोबास हुने थलो होईन । त्यहाँ सबै खालका ब्यक्तिहरुको उपस्थिती रहन्छ । खराबबाट असललाई जोगाउनु र खराबलाई खराबीको मार्गबाट बिमुख गराउनु कानूनको उद्देस्य हो । दण्डका आधुनिक सिध्दान्तहरु यहि क्रममा जोडिएका उपक्रमहरु मात्र हुन । असल नागरिकहरुको बाहुल्यतामा कानून उलंघनका घटनाहरुमा न्यूनता आउने गर्दछ । त्यसैले अपराधको न्यूनिकरणका लागी असल नागरिकहरुको उत्पादन पहिलो शर्त हो । त्यस्का लागी घर परिबार सुधार, बिध्यालय सुधार, शैक्षिक प्रणालीमा सुधार, शिक्षा निती र शैक्षिक संस्थाहरुको सुधार र समग्र समाज सुधारले कानूनको सर्बोच्च शासनलाई टेवा पुरयाउन सकिन्छ । कानून मान्नु भन्दा कानून तोडनुमा गर्ब गर्ने प्रबृत्ती ( Law Abiding Culture भन्दा ीLaw Avoiding Cultureले प्रश्रय पाउने अबस्था रहे सम्म शिक्षण संस्थाहरुबाट बर्षेनी साक्षरहरुको संख्या बिस्तार भए पनि देशलाई आबश्यक पर्ने गुणस्तरिय बिबेकी मस्तिस्कका संस्कारी नागरिकहरुको अभाब भने रही रहनेछ ।
कानून निर्माण गर्दा कानून निर्माण गर्ने ब्यक्तिको बिज्ञताले ठुलो अर्थ राख्दछ । जनताका निर्बाचित प्रतिनिधीहरु सबै कानूनका ज्ञाता नहुन सक्छन, तर उनिहरु समाजको सुक्षमता बुझेका मर्मज्ञ हुनु पर्छ र हुन सक्दछन । उनिहरुको बुझाई र समाजका यथार्थताहरु कानूनका प्राबधानहरुमा प्रतिबिम्बीत हुन सके भने कानून नै समाजको ऐना बन्दछ । बिकसित देशहरुमा भन्ने गरिन्छ कुनै पनि देशको राजनितिक, सामाजिक, आर्थिक वा अन्य बिबिध पक्षलाई नियाल्नु छ भने सबै भन्दा पहिले त्यो देशको कानून र कानून कार्यान्वयनको अबस्था नियाले पुग्छ । पछिल्लो समय बढ्दो बिश्व ब्यबस्थामा बैदेशिक लगानी, बिकाश अनुदान, पर्यटन प्रर्बधन र समग्र बहुपक्षीय ब्यबहारहरुको सुसम्बन्धको प्रमुख आधार कानून र यस्को कार्यान्वयनको उत्कृष्टतामै जांच्ने गरिन्छ ।
कानून निर्माण प्रकृयामा नागरिकको सार्थक सहभागिता अनिबार्य मानिन्छ । सहभागिताले नागरिकहरुमा कानून प्रतिको ज्ञान र अपनत्वको भाब जागृत गर्दछ । कानून बन्नु भन्दा पहिले बिशषज्ञ समुहबाट समाजमा कानूनको कुन तह सम्मको आबश्यक्ता छ भन्ने अबस्थाका अनुसन्धान आबश्यक हुन्छ । समाज अध्ययन नगरी बनाईएका कानूनहरुले समाजको आबश्यक्तालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन । बिदेश बुझेका तर देश नबुझेका, देश बुझेका तर गांउ र शहरका बिचको दुरी नबुझेका, बिकाशका सिध्दान्त र दर्शन बुझेका तर बिकासको बास्तबिक दायरा नबुझेका, कानूनका किताबका प्रसस्त ठेलीहरु पढेका तर कानूनका कोरा अक्षरहरुमा निहित न्यायको मर्म नबुझेका सतही ब्यक्तिहरुबाट बनाईने आधुनिक र आयातित कानूनहरुले समाजमा सही प्रभाब देखाउन सक्दैनन ।
कानून निर्माण पश्चात कार्यान्वयनका क्रममा कानूनका प्रभाबहरुको आबधिक मुल्यांकन र सामयिक समिक्षाको पनि जरुरत पर्दछ । समयक्रममा उपयुक्त नदेखिएका कानूनहरु समयानुकुल संसोधन र परिमार्जन गरिनु पर्दछ अन्यथा समाजले कानूनलाई र कानूनले समाजलाई परस्पर गिज्याई रहने अबस्था रहन्छ ।
कानून निर्माण गरिदा देशको अबस्था र सामथ्र्यलाई पनि ख्याल गरिनु पर्दछ । कानूनको माध्यमले गरिने सुधारका क्षेत्रलाई आन्तर्यको सामथ्र्यले पनि थेग्ने हुनु पर्दछ । राष्ट्रियकरण नगरी वा निजी क्षेत्रको लगानीमा संचालित शिक्षण संस्थाहरुको नियमन, ब्यबस्थापनमा सरकारी दायित्व, अनुदान एकिन नगरी निश्चित तहसम्म निशुल्क शिक्षा भनि लागु गरिने कानूनी ब्यबस्थाले समाजमा कर्णप्रिय आशा जगाए पनि ब्यबहारमा त्यस्तो कानूनले बास्तबिक नतिजा दिन सक्दैन । घाईते वा बिरामी अबस्थाको ब्यक्ति कुनै पनि चिकित्सक वा अस्पतालको सम्पर्कमा आउने बित्तिकै यो वा त्यो नभनि अबिलम्ब आबश्यक उपचार प्रारम्भ गर्नु पर्ने चिकित्सकिय दायित्वलाई ब्यबहारमा लागु गर्न सक्ने बास्तबिक तहको नबनाई पैसाको मोलमोलाईमा स्वीकार वा ईन्कार गर्ने र अन्य औपचारिकतामा अल्झिएर बिलम्ब गर्ने अभ्यासका बिच स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक भनेर संबिधान कानूनमा ब्यबस्था गरिनु र यो वा त्यो बर्गलाई निशुल्क या यति प्रतिशत छुट भनेर कानूनमा ब्यबस्था गरिदा राज्यको कानून बनाउने दायित्व सम्म पुरा भए पनि समाजले त्यसलाई उधारो कानूनको अर्थमा बुझने गर्दछ । जसले कानूनको साख बढाउदैन बरु बिश्वसनियता घटाउन मदत गर्दछ ।
देश भित्रकै भुभागका कृषकको कृषि उत्पादनले बर्षको ३ महिना खाना पुग्दैन । खाद्यान्न आपूर्तीको भरपर्दो नियमित ब्यबस्था छैन । आफनो आम्दानीले आफनो आबश्यकता अनुसार पेट भरी खान पुग्ने चामल किन्न पनि सरकारी अधिकारीको खटनपटनको कुपन लिनु पर्ने र अड्कलिएको मात्रामा चित्त बुझाउनु पर्ने यथार्थ बाध्यता भएको बर्तमान अबस्थामा खाद्यमा पहुँच, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता भन्ने जस्ता मौलिक अधिकार सहितका आधुनिक कानूनले भोकमरी पिडित गरिब र गरीबीलाई गिज्याएको जस्तो देखिन्छ । राम्रा र महत्वाकांक्षी कानूनहरु बन्नु हुदैन भन्ने होईन, कानून बन्नु भन्दा पहिले ति कानूनसंग जोडिएका सम्बन्धीत क्षेत्रहरुमा आबश्यक पूर्बाधारहरुको ब्यबस्था पनि संगसंगै गरिनु पर्दछ र कानून प्रयोगमा आउदा त्यसका प्राबधानहरुले प्रभाबकारिता देखाउन सक्नु पर्दछ । भकारीमा धान छैन भने कानूनका किताबमा भएका मसिना चामलले भोकाएका मान्छेको भोक आफै मेटिदैन । कानूनको अबस्था त्यस्तो हुनु हुदैन ।
कानूनका प्राबधानहरु प्रयोगका लागी हुन, प्रदर्शनका लागी होईनन ।
आशा जगाउनु पर्छ तर निराशामा पुरयाउने आशा पनि प्रत्यूत्पादक हुन्छ । असल कानून र आदर्श नागरिक आधुनिक राज्यका आधारशिला हुन । यस्को ब्यबस्थापन र सम्बर्धनमा सबैको सार्थक सहभागिाता अपेक्षीत छ । शुभकामना । अस्तु ।
(लेखक जिल्ला अदालत चितवनका न्यायधिस हुनुहुन्छ ।)